17, April 24, 2017
फिचर

छत्तीस वर्षसम्म के दियो सिंहदरबारले ?

Simha durbar gate

रामेश्वरी पन्त ,

‘तिमी सधैँ ‘क' बाट ‘कलम', ‘क' बाट ‘कमल' मात्र भनिरहेछौ, ‘क' बाट ‘कर्णाली' किन भन्दैनौ ? ' भूगोल र राज्य दुवैबाट ठगिएको कर्णालीको एउटा सानो बालकको अभिव्यक्ति हो यो । यो अभिव्यक्ति कर्णालीको आँसुको कथा बोकेर सिंहदरबारले खाइदिएको आफ्नो ३६ वर्ष आयु खोज्दै काठमाडौंमा मञ्चन भएको नाटक ‘चाँदीको घेरा' को अन्तिम संवाद हो ।

न कलमले कर्णालीको दुःख हरण गर्न सकेको छ न कर्णालीबाट उठाइएको हतियारले कर्णालीबासीको मुहारमा हाँसो र खुसी ल्याउन सकेको छ । कर्णाली पुगेर फर्कनेहरूका कलमले कर्णालीको गरिबी र दुःखका कथा थुप्रै लेखे र ती कथाले देशविदेशको सयर पनि गरे, तर कथाका पात्रहरूको नियति जहाँकोतहीँ रह्यो ।

कर्णालीको भोक, रोग र गरिबी हटाउने कसम खाएर कर्णालीबाटै युद्धको आगो सल्काउनेहरूले पनि कर्णालीबासीका यी समस्या हटाउन पहल गर्न सकेनन् बरु उनीहरू त्यो आगोको न्यानो ताप्दै सत्ताको स्वादमा रमाइरहेछन् । उता कर्णालीवासीलाई भने जनयुद्धको भुंग्रोले पोलिरहेछ अझै । सुन्दा तीतो लाग्ला तर सत्य यही हो ।

काठमाडौंका जनताले जीवनको करिब आधा उमेरको अनुभूत गरिरहँदा नेपालको कर्णालीका जनता मृत्युको ढोकैमा पुगिसकेका हुन्छन् भन्ने सुन्दै आएको कति वर्ष भयो अनुमान लगाउन सकेकी छैन यतिबेला । सायद स्कुल पढ्दादेखि नै होला । तर वर्षौंपछि आज पनि त्यही सुनिरहेछु र सुन्नुपर्दा दुःखको अनुभूत हुन्छ । देशले राजनीतिका अनेक पाना पल्टायो ।

‘कर्णाली बनाउँछौं' भनेर, कर्णालीको रोग, भोक र शोक मेटाउँछौं भनेर जहाँबाट जनयुद्धको शंखघोष भएको थियो, जहाँका हजारौं सर्वसाधारण नागरिकले मीठा सपना देख्दै युद्धको भुमरीमा हामफाले, त्यही कर्णालीका जनताको जीवन आज पनि नुन र चामलको लाइनमा बस्दाबस्दै मृत्युन्मुख हुन्छ, जीवन जल र सिटामोल नपाएर बिसर्जन हुन्छ ।

सुरक्षित सुत्केरी हुने सेवा नपाउँदा साल अड्केर र रक्तस्राव भएर अझै पनि कर्णालीका महिलाहरू मरिरहेछन् । ३५ वर्षमै ७० वर्षको जस्ता देखिने कर्णालीका महिलालाई संविधानको ठेलीमा सजाइएका मौलिक हकका बुँदा-बुँदाले गिज्याइरहेछन् । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् अधिकारका कुरा कर्णालीका कुनामा पुग्नै सकेको छैन ।

सुत्केरी बेथा लागेका महिलालाई बच्चा जन्माउन स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याउन पनि डोकोमा बोकेर दुई तीन दिन पैदलयात्रा गर्नुपर्छ । जसका कारण कति गर्भवती महिलाले स्वास्थ्यचौकीमै प्राण छोडिसकेका हुन्छन् भने कतिलाई नेपालगन्ज वा काठमाडौं लैजानुपर्ने अवस्था आएपछि जहाजको टिकट कुर्दाकुर्दै प्रशव बेथाले प्राण हरिसकेको हुन्छ ।

कथंकदाचित घरैमा बच्चा जन्माएका आमाहरू स्वास्थ्य चेतना र पोषणको अभावमा कमजोर र रोगी बन्न पुग्छन् अनि आधा उमेर नपुग्दै वृद्धावस्थामा पुगेजस्ता देखिन्छन् र असमयमै उनीहरूको जीवन समाप्त हुन्छ ।

नाटक ‘चाँदीको घेरा' को एउटा दृष्यमा बच्चा जन्माउन नसकेर छट्पटिएकी एक युवतीलाई नेपालगन्ज लैजान जहाजको टिकट कुर्दाकुर्दै विमानस्थलमै उसको प्राण जान्छ । यो दृष्यले दर्शकका आँखा भिजाइदिन्छ मात्र होइन, मुटु नै हल्लाइदिन्छ ।

पटकपटक नुन र चामलको लाइनमा बस्दा पनि निरास भएर फर्कनुपर्दा दिक्क भएको युवक परिवारको पेटको आगो निभाउन गाउँलेहरूसँगै कालापहाडमा मजदुरी गर्न भनी हिँड्छ । यता उसकी श्रीमती प्रशव पीडाले छटपटिँदै अन्तिम अवस्थामा पुग्दा सासूसँग भन्छे- ‘म मरेपनि मेरो बच्चालाई केही नभईदिए यसका बाबाले यसको अनुहार हेरेर बस्ने थिए । मेरो अनुहार त अब देख्न पाउने छैनन् ।' यो हृदयविदारक दृष्य नाटक मात्र नभएर कर्णालीको वास्तविकता हो ।

कर्णाली टेक्न नपाए पनि पत्रपत्रिकालगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आउने कर्णालीका यस्ता खबरले दुःखी बनाउँछ । अनि प्रायः हरेक एक किलोमिटरको दूरीमा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू भएको राजधानीबाट छापिने पत्रिकामा कर्णालीलगायत नेपालका दुर्गम जिल्लाका महिला बच्चा जन्माउन नसकेर, साल अड्किएर र रक्तस्राव भएर मरेका खबर पढ्नु पर्दा खपिनसक्नु पीडा हुन्छ ।

अनि प्रश्न गर्छ यो मनले–खोइ उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार ? कसले खोसिरहेछ ? के भूगोल मात्रै यसको जिम्मेवार हो त ? अहँ ! हुनै सक्दैन । भूगोल विकासको बाधक हुने भए कयौं देशले कर्णालीजस्ता दुर्गम ठाउँलाई सडक र बिजुलीले जोडेर त्यहाँका नागरिकलाई भोक, रोग र गरिबीबाट मुक्त गरिरहेका छन् ।

बिडम्बना ! यहाँ त राज्य नै दुर्गमप्रति उदासीन छ । हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याएर राज्यले कर्मकाण्ड पूरा गर्छ तर हरेक आर्थिक वर्ष सकिँदा बजेट पनि सकिएको हुन्छ तर त्यो बजेट कहाँ जान्छ कसैलाई थाहा हुँदैन । कर्णालीबाट राजनीति गर्ने नेताहरूले त्यहाँका जनतालाई केवल भोटबैंकको रूपमा हेर्छन् । चुनाव जितेपछि अर्को चुनाव नआउन्जेलसम्म नेताहरूको लागि जनता गौण बन्छन् ।

कर्णालीवासीलाई भने जनयुद्धको भुंग्रोले पोलिरहेछ अझै । सुन्दा तीतो लाग्ला तर सत्य यही हो ।

न कर्णालीले, न देशले गतिलो ‘नेता' पाउन सकेको छ । ‘चाँदीको घेरा' नाटकमा कर्णालीको कथा लेख्न बसेका लेखकको भूमिका निर्वाह गरेका पात्र राम केसीकै अभिव्यक्ति सापट लिएरभन्दा यदि नेता असल भयो भने जस्तोसुकै संकटग्रस्त देशले पनि काँचुली फेर्न सक्छ । लि क्वान, महाथिर मोहम्मद, नीतिशकुमार आदिले आ-आफ्नो देश र प्रदेशको काँचुली नै फेरिदिए । तर नेपालमा भने जति पनि नेता (? ) बनेर निस्कन्छन्, उनीहरूले बोल्न मात्र जानेका छन्, जनतालाई ढाँट्न र झुटो आश्वासन बाँड्न जानेका छन् तर काम गरेर देखाउन जानेका छैनन् ।

नेपालको मौलिक सभ्याता र संस्कृति बोकेको, अनेकौं अनुपम प्राकृतिक छटाहरूले भरिएको, अनेकौं सम्भावनाहरू बोकेको कर्णालीमा त्यहाँका नेताहरूले आजसम्म केवल नुन र चामलको राजनीति मात्र गरेको गुनासो कर्णालीवासीहरूबाटै सुनिन्छ । राज्यस्तरबाट विकासका योजना लगेर कार्यान्वयन गराउने भन्दा महँगोमा नुन र चामल खरिद गरेर खान कर्णालीवासीलाई बाध्य पारिन्छ । त्यही पाउन पनि कति मुश्किल छ भन्ने कुराको मार्मिक चित्रण गरेको छ नाटक चाँदीको घेराले ।

सडक अभावमा प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी पुग्नै दुईतीन दिन लाग्ने कर्णालीमा सदरमुकामको अस्पताल पुग्न झन् कति दिन लाग्ला ? बल्लतल्ल सञ्चालनमा आएको कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा सबै कर्णालीवासी पुग्न सडक निर्माण भएको खोइ ? अनि कसरी पाउने स्वास्थ्य सुविधा ? सडककै अभावमा कर्णालीका रसिला स्याउ भैंसीलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ उता भने यता हामीहरू महँगो मूल्यमा विषादी प्रयोग भएका विदेशी स्याउ किनेर खान बाध्य छौं ।

कर्णालीका स्याउलाई मात्र पनि राज्यले बजारको राम्रो व्यवस्था गरिदिने हो भने पेटको आगो निभाउन कालापहाड जाने लर्कोमा कमी पक्कै आउँथ्यो । कर्णालीलाई सम्भावनाको पहाड भन्छन् देख्ने र लेख्नेहरू तर कर्णालीको नियति कालापहाड बनिरहेछ अझै ।

कर्णालीको यार्चाको आम्दानी व्यवस्थित गर्ने र कर्णालीवासीलाई नै त्यसको प्रतिफल दिनेतिर सोच्ने हो भने उनीहरूको जीवनस्तरमा पक्कै सुधार आउँथ्यो होला । यतिमात्र होइन, शिक्षा र चेतनाको उज्यालोले प्रकाशित गर्नसके कर्णालीजस्ता दुर्गमका नागरिकले पक्कै पनि अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन होला ।

राजधानीका जनताको औसत आयु ८२ वर्ष हुँदा कर्णालीका जनताको किन ४६ वर्ष मात्र हुन गयो ? किन कर्णालीवासीले सिंहदरबारसँग आफ्नो ३६ वर्ष आयु मागिरहेछन् ? गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने र कारण खोज्नुपर्ने दायित्व राज्यको र कर्णालीबाट राजनीति गर्नेहरूको हो कि होइन ?