13, March 29, 2017
विचार/ब्लग

लोकमानलाई महाअभियोग किन ?

Lokman

प्रकाश ढकाल -

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि त्यसलाई अघि बढाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस संसददेखि चिया पसलसम्म छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेर लोकमानलाई अख्तियारबाट बिदाइ गर्नुपर्नेमा प्रमुृख प्रतिपक्ष एमाले दृढ छ ।

तर, महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नै बनेको माओवादी केन्द्रभित्र त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा दुई धार देखिन्छ । माओवादीका कतिपय सांसदले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएका बेला अघि बढाइएको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘दोस्रो कटुवाल प्रकण’का रुपमा  हेरेका छन् ।

उता संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित भएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विमलेन्द्र निधि महाअभियोग प्रस्ताव कांग्रेस माओवादी गठबन्धन टुटाउनका लागि एमालेले अघि सारेको षड्यन्त्र भन्दै विरोधमा उत्रनुभएको छ । त्यस्तै नेता रामशरण महत, महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाललगायतका नेताहरु पनि लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

तर, कांग्रेसका युवा नेताहरुले महाअभियोग प्रस्तावलाई पार्टीले समर्थन गरेर लोकमानलाई अख्तियारबाट बिदाई गर्नुपर्ने लविङ गरिरहेका छन् । युवा नेताहरु गगन थापा, धनराज गुरुङ, प्रदिप पौडेल, विश्वराज शर्मालगायत महाअभियोगको पक्षमा उभिएका छन् । २०७० वैशाख २५ गते नियुक्ति हुँदादेखि नै विवादको केन्द्रमा रहेका कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

तर तीन वर्षपछि सांसदहरुले मौनता तोड्दै महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसलाई विफल पार्ने खालका गतिविधि आन्तरिक र बाह्य शक्तिको आडमा तीव्र हुन थालेका छन् । आखिर किन आवश्यक छ त लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन ?

लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने पहिलो कारण हो, पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग । कुनै पनि व्यक्त वा संस्थाका आआफ्नो सीमा र दायराभित्र रहनु पर्छ । अख्तियार प्रमुखका जिम्मेवारी सम्हालेपछि लोकमानले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेका दजनौैं दृष्टान्त छन् ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा हात हालेर लोकमानले तीन वर्षको अवधिमा धेरैलाई रुष्ट बनाए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका नीतिगत विषय माओवादी लडाकु शिविरमा भएको खर्च होस् वा नातेदारको लगानी रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस तथा एमडीका लागि सिट संख्या थप्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनाधिकृत रुपमा निर्देशन दिएको विषय ।

संविधान र कानुनले कुनै ठाउँ नै नदिएको अवस्थामा पनि कार्कीले पद र शक्तिको दुरुपयोगलाई निरन्तरता दिइरहनुभो । आफ्नो विरोध गर्ने जोसुकैलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले जबरजस्त कारबाही प्रक्रिया ल्याउन पनि लोकमानका लागि नौलो विषय रहेन । जसको ज्वलन्त उदाहारण हो, साझा सहकारीका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित पक्राउ प्रकरण । पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत हुने व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको प्रमुखका रुपमा निरन्तरता दिनु उपयुक्त होइन ।

कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने अर्को कारण हो, सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा । क्षेत्राधिकार बाहिर गएर धेरैपटक आफ्ना गतिविधि गरेका कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले पटकपटक ‘आइन्दा दायरभित्र रहनु’ भन्ने आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशलाई पनि कार्कीले कहिल्यै पालना गरेनन् । बरु उल्टै अदालतले आदेश दिइरह्यो कार्कीले त्यसलाई उल्लंघन गर्दै गए ।

यस्तै, अघिल्लो हप्ता सर्वोच्चले नै म्याद तामेली गर्न खोज्दा कार्कीले गरेको हर्कत विधिको शासन र न्यायिक सर्वोच्चतामाथिको आक्रमण थियो । ‘अदालतविरुद्ध गुण्डा’ लगाउने कार्कीको रबैयाप्रति संसद मुकदर्शक बन्नु हुँदैन । संवैधानिक निकायको प्रमुखले सर्वोच्च अदालतको आदेश पटक पटक अवज्ञा र गुण्डा लगाउने विषयलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन, त्यसकारण कार्की विरुद्ध दर्ताको भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक छ ।  

कार्कीलाई पद मुक्त गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण हो, योग्यता सम्बन्धि विवाद ।  अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त भएदेखि नै कार्कीको योग्यता र आचरणमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

२०४७ असोजमा निजामती सेवा प्रवेश गर्नुभएका कार्कीले २०६५ भदौमा दिनुभएको थियो । कार्कीलाई २०४१ साउनदेखि २०४७ असोजसम्मको राजप्रासाद सेवा अवधिलाई पनि गणना गरी २० वर्ष सेवा अवधि पु¥याएर नियुक्त गरिएको थियो । यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेपनि कार्कीलाई जिमेवारी दिने तीन दलले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँ अझै बाँकी छ । त्यो भनेको महाअभियोग वा सम्झाइ बुझाइ राजीनामा गराउने नै हो । 

संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न पनि लोकमानका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक छ । संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिलाई दिएको विशेषाधिकारको प्रयोगमार्फत राज्यका अंगलाई सहि मार्गमा हिँडाउनु अपरिहार्य छ । जसले आगामी दिनमा संवैधानिक निकाय वा राज्यका जिम्मेवार पदमा बस्ने व्यक्तिलाई स्वइच्छाचारी बन्नबाट झस्काओस् । साभार :उज्यालो अनलाइनबाट