29, July 22, 2017
ADS
विचार/ब्लग

संसदीय पत्रकारिताका अप्ठ्यारा

Rajendra 22012017123556 1000x0

राजेन्द्र फुयाल

 आमसञ्चारका विषयमा पठन–पाठन गराउने विश्वविद्यालयका कक्षाकोठादेखि सञ्चारगृहमा कार्यरत सञ्चारकर्मीका लागि संसदीय पत्रकारिता नौलो विषय होइन । विशिष्टकृत समाचार क्षेत्रको एक मुख्य उदाहरणका रुपमा संसदीय पत्रकारिता परिचित छ । संसदीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनायता राज्यसत्ताको मूल केन्द्र र राजनीतिक थलोका रुपमा संसद्को भूमिका बढ्दो छ । 

संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा समेत सदनमार्फत नै जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन् । तसर्थ, संसद् स्वयम् सरकार निर्माता मात्र नभई समग्र राज्यसंयन्त्रको सर्वोच्च नियमनकारी निकायसमेत हो । यति धेरै शक्तिशाली संस्थाका रुपमा संसद्, संसदीय समिति, सचिवालय, सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, सांसद र तिनका समग्र क्रियाकलाप जनचासो र सरोकारका विषय हुन् । यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर सूचना/समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण नै संसदीय पत्रकारिताको आधारभूत क्षेत्र हो । 

मानवीय अभिरुचिका विषयजस्तै आमनागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने राजनीतिक क्रियाकलाप आमसञ्चार र पत्रकारिताका आधारभूत विषय हुन् । संसद्मा हुने राजनीतिक भाषण मात्र नभई सदनमा हुने प्रत्येक छलफल, निर्णय र गतिविधिले आममानिसलाई पार्ने असर पत्रकारिताको केन्द्रीय विषय हुन सक्छ । खुला समाजमा आमनागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिका प्रत्येक निर्णय र क्रियाकलापलाई निरन्तर अनुगमन गर्न चाहन्छन् । जनप्रतिनिधिमाथि सर्वसाधारणले चाहेको यस्तो पहुँच व्यक्तिगत रुपमा सम्भव नहुने भएका कारण पनि संसदीय पत्रकारिता, आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुको लोकप्रियता बढेको हो । 

संसदीय व्यवस्थामा सदनको पूर्ण बैठकमा हुने प्रत्येक क्रियाकलाप एक प्रकारको प्रदर्शन हो । औपचारिक रुपमा सदनबाट सम्पादन भएको देखिने प्रत्येक महफ्वपूर्ण निर्णय र त्यसका प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित हुन्छन् । सदनमा हुने आक्रमण र तोडफोडजस्ता अपवादजन्य घटना मात्रै सोझै बैठक कक्षमा हुन्छन् । बाँकी सबै प्रक्रिया र अन्तरवस्तु सभामुख, दलका प्रमुख सचेतकहरु, संसदीय समिति, उपसमिति र अन्य औपचारिक/अनौपचारिक संयन्त्रमा तय भएका हुन्छन् । तसर्थ, संसदीय पत्रकारिताको सरोकार सदनको मूल बैठक मात्र नभई संसदीय समिति, उपसमिति तथा अन्य औपचारिक/अनौपचारिक संयन्त्रहरु हुन् । ती संयन्त्रहरुको कार्यशैली सधैँभरि सदनको पूर्ण बैठकजस्तो खुला र पारदर्शी हुँदैन । सदनबाट गरिने निर्णय, घोषणा र छलफलका एजेन्डा तयारीका लागि ती संयन्त्रले गर्ने अनौपचारिक प्रयास महफ्वपूर्ण समाचारका विषयवस्तु हुन सक्छन् । 

उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा घोषणा भएको सांसदको घरभाडा वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ’सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पेस हुनै बाँकी छ । तर, सांसदको घरभाडा, बैठकभत्ता र यातायात सुविधामा हुने वृद्धिबारे कम्तीमा दुई चरणका समाचार सामग्री प्रकाशित भइसकेका छन् । विधेयक मस्यौदाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद् सचिवालयको राय मागेपछि सभामुखद्वारा गठिन मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरु सम्मिलित कार्यदलले गरेको सुविधासम्बन्धी प्रस्तावलाई धेरै दैनिक अखबार र अन्य सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका थिए । उक्त प्रस्तावलाई विधेयकको मस्यौदाको रुप दिएपछि २०७३ असोजको दोस्रो साता अर्थ मन्त्रालयले परिमार्जनसहित दिएको स्वीकृतिका आधारमा दोस्रो चरणमा समाचार बनेको छ । संसद्मा उक्त विधेयक पेस र पारित हुँदा पनि सांसदको सुविधा वृद्धिसम्बन्धी समाचारले महफ्व पाउने निश्चित छ । यस अर्थमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरकारी/गैरसरकारी निकायबाट सम्पादन भइरहेका काम, निर्णय वा गृहकार्यसमेत संसदीय पत्रकारिताका विषयवस्तु हुन् ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र संसदीय काम–कारबाही एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले कतिपय सन्दर्भमा कुनै खास क्षेत्र संसदीय पत्रकारिताको बिटभित्र पर्छ/पर्दैन भन्ने छुट्याउनै कठिन हुन्छ । तर, सार्वजनिक प्रशासनमा हुने कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकारको बाँडफााट र प्रस्टता आमसञ्चार गृहको बिटमा खोजिरहनु पर्दैन । पत्रकारको सक्रियता, समाचार स्रोतमा हुने पहुँच, विषयवस्तुलाई बुझ्ने क्षमता र प्रस्तुतिले समाचार क्षेत्रको दायरा साँघुरो वा फराकिलो पार्न सक्छ । संसदीय दलका क्रियाकलाप कहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी बिटमा त कहिले संसदीय बिटमा पर्नु यसैको उदाहरण हो । संसदीय गतिविधिमार्फत राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा हुन सक्ने जनसम्पर्कले समाचारका अन्य स्रोतसँगको पहुँचलाई समेत सहज तुल्याउने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, प्रत्यक्ष रुपमा संसदीय बिटमा सक्रिय नरहेका पत्रकारसमेत संसद् भवन र सचिवालय परिसरमा बाक्लै देख्न पाइन्छ । कान्तिपुरबाट 

 

ADS