दलीय नेतृत्वलाई थप मनोमानी गर्ने छुट दिनु हुँदैन

एक समय थियो, जतिबेला नेपालमा 'परिवर्तन' भन्ने कुरा आकर्षक र परिवर्तनका वाहक राजनीतिक दलका नेताहरू सम्मानजनक मानिन्थे । जनतामाझ राजनीतिक दलका नेताहरू निश्चित आदर्शको लागि लागिपरेका छन्, जुन आदर्शको प्राप्तिपछि देशमा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन सम्भव हुनेछ भन्ने विश्वास थियो । यसो किनभने ती दिनहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरू त्याग, बलिदान र समर्पणका उदाहरण मानिन्थे । झन्डै उनान्तीसबर्से पञ्चायती कालभर राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ता पञ्चायती निरंकुशताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत स्वार्थको पर्वाह नगरी जनताका घर र झोपडीसम्म पुग्दै संगठन गरिरहेका हुन्थे ।

यसबीच उनीहरू जनताका सुखदुःखका साथी बन्दै जनताबाट जे उपलब्ध हुन सक्यो, त्यही उपभोग गर्दै आफूहरूलाई जनताको वास्तविक मित्रको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका हुन्थे । जनता पनि राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्तालाई निःस्वार्थ सहयोग गरिरहेका हुन्थे । यसरी राजनीतिक नेताहरूको जनतासँगको सम्बन्धलाई पानी र माछाबीचको सम्बन्धलाई जस्तो गरी अथ्र्याइने गर्दथ्यो । त्यसैले जनतामाझ पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई आउने परिवर्तन सदैव एउटा आकर्षक सपनाको रूपमा रहिरह्यो । जुन सपनाबाट लोभिएका जनताले राजनीतिक नेताहरूलाई हरएक किसिमको समर्थन र सहयोग प्रदान गरिरहे ।

दलका नेताहरूले पनि कहिले भारतीय भूमिमा स्वनिर्वासन त कहिले स्वदेशमै भूमिगत रूपमा असुरक्षा र अभावबीच आफ्ना क्रियाकलाप जारी राखे । यस अवधिमा उनीहरूले प्रशस्त अभाव बेहोर्नु पर्दथ्यो । उनीहरूले लगाउने कपडा मात्र स्तरहीन हुँदैनथ्यो, कतिपयले प्रयोग गर्ने चप्पलका फित्तासम्म फरक खुट्टामा फरक रङका हुने गर्दथे । यतिविघ्न अभावबीच राजनीति गरिरहँदा उनीहरूलाई देशभित्र हरहमेसा खतरा रहन्थ्यो । त्यसैले कतिपय नेताहरू विदेशमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य हुन्थे । यसो नभई देशभित्र रहनुपर्दा उनीहरूलाई कुनै पनि समय पक्राउ पर्ने र पक्राउपश्चात् जेल, यातना र मृत्युसम्म बेहोर्नुपर्ने खतरा रहन्थ्यो । यसरी राजनीति गर्नु भनेको त्याग, बलिदान र समर्पणको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु हुने गर्दथ्यो । यस किसिमको खतरा मोलेर व्यवस्था एवं समाज परिवर्तनको लागि राजनीति गर्नेहरू वास्तवमै त्यागी एवं आदर्श व्यक्तिको रूपमा गनिन्थे ।

यसरी राष्ट्र एवं समाज परिवर्तन गरेर जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि लाग्ने नेताहरूलाई जनताले सक्दो सहयोग पु‍र्‍याउनु स्वाभाविकै थियो । उनीहरूले नेताहरूको सुरक्षा, खानपिनदेखि लिएर पार्टीलाई आर्थिक एवं संगठन निर्माण जस्ता कार्यसम्म सहयोग गरिरहन्थे । नेताहरूलाई संरक्षण र राजनीतिक गतिविधिमा साथ दिएकै कारण कतिपय क्षेत्रका जनताले सरकारी दमन खेप्नुपरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यति हुँदाहुँदै पनि जनताले दलका नेता, कार्यकर्ता एवं तिनका गतिविधिलाई साथ दिन छोडेनन् । फलतः २०४६ मा देशबाट पञ्चायतीतन्त्रको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन पुग्यो । कांग्रेस र तत्कालीन वाममोर्चाको पहल र अन्य दलहरू (संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन) द्वारा समर्थित जनआन्दोलनपश्चात् पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत कांग्रेस र एमाले पार्टीले पालैपालो सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै सरकार सञ्चालन गरे ।

२९ वर्षसम्मको दमन र थिचोमिचोविरुद्ध त्याग, बलिदान र समर्पणको इतिहास रच्ने दल र तीनका नेताहरू सत्ता सञ्चालनको हैसियतमा पुग्नु भनेको निश्चय पनि जनताका सुदिन फर्कनु थियो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखा परेन । कांग्रेस एमाले नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले जनसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता बिर्सेर सत्ता स्वार्थको खेल प्रदर्शन गरे । उनीहरूले एकातिर पञ्चायती शासकहरूलाई बिर्साउने गरी भ्रष्टाचार एवं राष्ट्रघातको सिलसिला जारी राखे भने अर्कोतिर ती कार्यको विरोध गर्नेहरूमाथि झन्डै पञ्चायती शैलीमा दमन अभियान सञ्चालन गर्न पछि परेनन् । ती दलहरूको व्यवहार देखेर जनता भने विस्मित एवं किंकर्तव्यविमूढ हुन पुगे ।

उनीहरूसामु 'नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार' भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । यसरी किंकर्तव्यवविमूढ भइरहेका जनतामाझ नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्ने कार्य ०४६ को जनआन्दोलनको तेस्रो पक्ष संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा आबद्ध समूहहरू सम्मिलित पार्टी नेकपा (एकताकेन्द्र (पछि माओवादी) ले ग‍र्‍यो । त्यसले संसदीय दलहरूद्वारा जारी भ्रष्टाचार एवं राष्ट्रघातको विरोध र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापनार्थ भन्दै २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध) नै प्रारम्भ गरिदियो । उक्त 'जनयुद्ध' लाई जनताले संसदीय विकृतिविरुद्धको आन्दोलनको रूपमा लिए । १० वर्षसम्म जारी त्यस संघर्षका क्रममा हजारौं व्यक्तिले सहादत प्राप्त गरे ।

हजारौं व्यक्ति घाइते, बेपत्ता र विस्थापित हुन पुगे । अर्बौंको सम्पत्ति नोक्सान हुन पुग्यो । पुरातात्विक महत्त्वका कयौं संरचना ध्वस्त भए । देशमा ०४६ को जनआन्दोलनकारी पक्ष (कांग्रेस, वाममोर्चा र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन) मध्येबाटै एउटा पक्षले सशस्त्र युद्ध गर्ने अर्को पक्ष त्यसको दमनमा उत्रिने कार्यलाई विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनाए । उनीहरूले एकातिर विद्रोहीलाई उकास्ने त अर्कोतर्फ विद्रोहीलाई दबाउन सत्ता पक्षलाई सघाउने नीति लिए । यसरी जनतासमक्ष आदर्शको प्रतीक मानिएका दलका नेताहरू विदेशी स्वार्थपूर्तिको साधनका रूपमा प्रयोग भए । देशमा यही सिलसिला जारी रहेकै अवस्थामा विदेशी षड्‍यन्त्रबाट राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश जस्तो घटना हुन पुग्यो ।

राजा वीरेन्द्रको हत्यापश्चात् उनको उत्तराधिकार सम्हाल्न पुगेका राजा ज्ञानेन्द्र र संसदीय दलहरूबीच सिर्जित द्वन्द्वले माओवादी र संसदीय दलहरूलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याइपु‍र्‍यायो । यस कार्यका पछाडि विदेशीहरूको समेत भूमिका रहेको समेत अब आएर प्रमाणित हुन पुगेको छ । ०६२ मा भारतको दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारी यस कुराको एउटा प्रमाण हो । यसै समझदारीका आधारमा देशमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न भई देश संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको चरणमा प्रवेश ग‍र्‍यो । देशमा ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानसमेत जारी गरियो ।

देशमा निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाको बिन्दुबाट प्रारम्भ गरिएको परिवर्तनको प्रक्रियाले यतिबेलासम्म बहुदलीयता मात्र नभएर धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीतालाई सम्भव तुल्याएको छ । सैद्धान्तिकरूपमा यी चान्ने चुन्ने कुरा नभएर महान् उपलब्धि हुन् । तर नेपाली समाजले तय गरेको परिवर्तन प्रक्रियालाई उल्लिखित कुराको घोषणासम्म मात्र सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन । ती कुरा व्यवहारमा कति हदसम्म लागू भए भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । घोषित कुराको व्यावहारिक पाटो हेर्ने हो भने उपलब्धि शून्यभन्दा फरक पर्ने छैन ।

कारण नेपालमा दलीय राजनीति अब प्रजातन्त्रको आधार नभएर अप्रजातान्त्रिक परिपाटीको स्रोतको रूपमा परिणत हुन पुगेको छ । यतिबेला जनतालाई दलगत आधारमा साँघुरो घेरामा बाँध्दै उनीहरूलाई शक्तिविहीन तुल्याउने कार्य गरिएको छ । जसले गर्दा जनता सार्वभौम नभएर दलीय नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिको साधनको रूपमा परिणत हुन पुगेका छन् । वस्तु भएका छन् जनता । यसैगरी देशमा परिवर्तनको नाममा स्थापित विषयहरू संस्थागत हुन नसक्दा तिनले जनस्वीकार्य समेत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । उदाहरणको लागि संघीयता देशको लागि 'भालुको कन्पट' साबित हुन पुगेको छ । एवंरीतले समानुपातिक समावेशीतालाई अनैतिक भागबन्डाको आधार बनाउन खोजिएको छ । गणतन्त्र नवसामन्तहरूलाई थेग्ने माध्मम बनेको छ, भने धर्म निरपेक्षता धर्म परिवर्तनको औजार भएको छ । थप कुरा देशविदेशी स्वार्थको क्रीडाभूमिमा परिणत हुन पुगेको छ ।

यसरी नेपाली जनताले लामो समयको त्याग, बलिदान र समर्पणद्वारा प्राप्त उपलब्धि जनउपयोगिताको हिसाबले शून्य महत्त्वका हुन पुगेका छन् । यी दलीय नेतृत्वका लागि ठगी खाने भाँडो भएका छन् । यी विषयलाई सही किसिमले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने यी कुरा घाँडोमा परिणत हुँदै जानेछन् । देश थप संकटतर्फ उन्मुख हुनेछ । यसको लागि प्रमुख जिम्मेवार भनेकै बेइमान, स्वार्थी, भ्रष्ट, अदूरदर्शी र राष्ट्रघाती नेतृत्वपंक्ति नै हो । किनभने सत्ता स्वार्थमा नराम्रोसँग रुमल्लिएको विद्यमान दलीय नेतृत्वलाई यी कुराको जगेर्नातर्फ कुनै चासो छैन । ऊ जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि आफूले विगतमा गरेको योगदानको साँवा र चर्को ब्याज असुल्न मात्र लागिपरेको छ ।

दलीय नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, विगतमा उनीहरूले गरेको योगदान एक्लो लगानी होइन । त्यसपछाडि जनताको समेत उत्तिकै साथ र सहयोग छ । । त्यो लगानी केही व्यक्तिहरूलाई सत्तामा पु‍र्‍याएर कुलीनतन्त्र स्थापनाको लागि होइन । जनउत्तरदायी व्यवस्थाको स्थापनाको लागि हो । तर दलीय नेताहरूले जनताका यस किसिमका भावनालाई सदैव उपेक्षा मात्र गर्ने गरेका छन् । यसो गरेर उनीहरूले जनताका विश्वासमाथि घात गरेका छन् । उनीहरूले जनतासामु उच्च आदर्श पस्किएर आफूहरूले छुद्र व्यवहार गरिरहेका छन् । जनतालाई 'माछो माछो भ्यागुतो !' को अवस्थामा पु‍र्‍याएका छन् ।

यसबारेमा जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, यी सबै कुरा उपचारविहीन होइनन् । यसको समाधानका लागि जनताले 'एकपटक ठग्ने, ठग्ने चोर, पटकपटक ठगिने, ठगिने चोर' भन्ने उखानलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै दलीय नेतृत्वलाई थप मनोमानी गर्ने छुट दिनु हुँदैन । सके उनीहरूलाई सुधार्ने र त्यसो गर्न तयार नभए यसको विकल्प खोज्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । कृष्ण बेलबासे, अन्नापुर्नापोष्ट 

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय