25, June 25, 2017
राजनीति

निर्वाचन कानुन धमाधम

Elecation commission

काठमाडौं / संसद्ले निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० विधेयकलाई शुक्रबार पारित गरेको छ । यसै साता संसदबाट पारित निर्वाचनसम्बन्धी यो तेस्रो विधेयक हो । यसअघि संसद्ले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको खबर आजको कान्पिुरमा छ ।

यी तीन कानुन बने पनि निर्वाचनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकमा भने सहमति जुट्न बाँकी नै छ । राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि मात्रै अर्को निर्वाचन गर्ने कि अवधि सकिनुअगावै निर्वाचन गरिसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरेको संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने वर्षको तोकिएको महिनामा अर्को निर्वाचन हुने प्रावधान ऐनमा नै उल्लेख गर्ने वा कार्यकाल सकिनु एक वा दुई महिनाअघि निर्वाचन गरी अघिल्लो जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने दिन नयाँलाई पदभार हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विकल्पमा उपसमितिका सदस्यहरूबीच सहमति बन्न बाँकी छ । समितिका केही सदस्यले संविधानमा नै ५ वर्षे कार्यकाल उल्लेख भएको अवस्थामा त्यसअगावै अर्को निर्वाचन गर्ने प्रावधान ऐनमा राख्न नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।

उपसमितिमै विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा पनि थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सहमति जुट्न बाँकी छ । प्रमुख तीन दलका प्रतिनिधि राष्ट्रिय दल हुनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने गरी थ्रेसहोल्ड राख्ने पक्षमा छन् ।

साना दलहरूको तीव्र विरोधपछि उनीहरू कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको वा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि लचिलो बनेका छन् । निर्वाचन कानुन पारित गरिसक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राखेको समयसीमा ९माघ १५० भित्र संसद्मा पेस भएका पाँचमध्ये तीन विधेयक पारित भएका छन् । तर तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने चार विधेयक भने संसद्मा दर्ता हुनै बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन छ ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य तीन कानुन ९प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक० को मस्यौदा नै भएको छैन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलको सदस्यका रूपमा स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनका लागि संघीय संसदका दुवै सदन र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मतको भार फरक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सबै निर्वाचन कानुन अन्तरसम्बन्धित छन् ।

संसद्ले पारित गरेको निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयकले निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ भने शुक्रबार पारित निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यमा लाग्नलाई कडा सजायको व्यवस्था समेटिएको छ । विधेयकअनुसार निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग वा प्रदर्शन गर्नेलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्छ ।