25, June 25, 2017
राजनीति

बार बेन्च द्वन्द : इजलास बाहिस्कार गर्ने

Nepal bar assocation

काठमाडौ / नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै इजलास र प्रधानन्यायाधीशलाई बहिष्कार गर्नेसम्मका संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । उच्च अदालतमा नियुक्त ८० न्यायाधीशका सम्बन्धमा न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई गराइएको ध्यानाकर्षण बेवास्ता गरिएको जनाउँदै बारले शनिबार सो निर्णय गरेको हो । गैरसंवैधानिक तरिकाले ८० न्यायाधीश नियुक्ति गरेकाले सच्याउनुपर्ने माग गर्दै गत ११ माघमा बारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई तीनदिने अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।

निषेध गरेको आरोप
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बारको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै निषेधको मानसिकताबाट अघि बढ्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । महासचिव खम्मबहादुर खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानविपरीत गरिएका नियुक्ति सच्याउन पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नगरी अस्तित्व स्वीकार नगरिएको उल्लेख छ ।

निर्देशित न्यायपालिका बनाउन खोजेको आरोप
बारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निर्देशित न्यायपालिका बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । गत ११ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई तीनदिने अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण गराइएको स्मरण गर्दै वक्तव्यमा परिषद् सदस्यद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमा असमावेशी ढंगले गरिएको नियुक्ति सिफारिस सच्याउन माग गरिएको स्मरण गरिएको छ ।

इजलासदेखि प्रधानन्यायाधीश बहिष्कार
घोषित संघर्षका ६ बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार बार एसोसिएसनमा एक घन्टा भेला आयोजना गरी असमावेशी र असंवैधानिक न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसबारे जानकारी दिने, मंगलबार १० देखि १२ बजेसम्म सर्वोच्च बारसहित देशभरिका सबै एकाइले हातमा कालोपट्टि बाँध्ने रहेको छ । त्यस्तै, बुधबार दिउँसो १ बजेसम्म देशभरका अदालतमा बहस–पैरवी नगरी इजलास बहिष्कार गर्ने, देशभरका बार एसोसिएसनका कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई नबोलाउने, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नबन्ने घोषणा भएको छ । यसैगरी, संवैधानिक इजलास गठन नभएसम्म एमिकस क्युरीमा पठाइएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहसमा भाग नलिने तथा मातहतका बार एकाइहरूले गर्ने आन्दोलनका थप कार्यक्रममा समर्थन जनाउने निर्णय गरेको छ ।

कडा आन्दोलनको चेतावनी
नेपाल बारले माग पूरा गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले तत्काल ध्यान नदिए थप कडा कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । ‘उल्लेखित कार्यक्रमप्रति प्रधानन्यायाधीशज्यू र न्यायपरिषद् अध्यक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यथासमयमा यसमा ध्यान नदिइएमा आगामी दिनमा यसभन्दा कडा कार्यक्रम नेपाल बारले घोषणा गर्ने र यसको सम्पूर्ण जवाफदेही न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछ,’ महासचिव खातीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।