25, June 25, 2017
समाचार

जेठमा चुनाव हुने सम्भावना टर्दै

Sambidhan karyanwoyan 06022017091928 1000x0

माघ २५, २०७३- निर्वाचनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने बेला दुई साताका लागि संसद् स्थगनले जेठमा चुनाव हुने सम्भावना टर्ने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले चामत्कारिक रूपमा कुनै सहमति गरेको अवस्थामा मात्रै जेठमा चुनाव हुने अवस्था छ । 

समयको चापअनुसार संसद्ले निर्वाचनसँग अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू तत्काल पारित र संविधान संशोधनको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने थियो । तर तिनलाई अलपत्र राखेर फागुन १० सम्म संसद् स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार मधेसी मोर्चासँग संसदबाट छिट्टै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाएर चुनावमा जाने बताएका थिए । दाहालसँगको छलफलपछि आइतबार मधेसी मोर्चाका नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलमा बसे ।

 लामो समय संसद् स्थगन गर्नुले सरकार चुनाव नगराउने दिशामा केन्द्रित भएको देखिन्छ 
– अग्नि खरेल, पूर्वकानुनमन्त्री

देउवाले पनि संसदबाट छिट्टै संशोधन विधेयक पारित गर्ने र त्यसका लागि दुई तिहाइ जुटाउन पहल गर्ने आश्वासन दिए । दुवै नेताले आश्वासन दिएको २४ घण्टा नबित्दै त्यही संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक पर्ने संसदको बैठक भने स्थगित गर्ने निर्णयमा सत्तापक्ष पुग्यो । यसले नत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भयो न निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी कानुनहरू पारित हुने भए । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले संसद्लाई तत्काल दिने बिजनेस नभएकाले स्थगित गर्नुपरेको बताए । ‘संसद्मा छलफल गर्ने मुख्य बिजनेस नभएकाले राजनीतिक वातावरण मिलाउन संसद् बैठक स्थगन गरिएको हो,’ मन्त्री नायकले कान्तिपुरसँग भने, ‘बिजनेस नभएका बेला किन लिरिङलिरिङ गर्दै संसदको बैठक राखिरहनु भनेर रोकिएको हो ।’ 

संसद्ले हालसम्म निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, मतदाता नामावली र स्थानीय तह निर्वाचसम्बन्धी गरी चारवटा विधेयक पारित गरेको छ । जसका कारण स्थानीय निकायको चुनावको प्राविधिक तयारी अघि बढाउन कानुनी व्यवधान छैन । तर चुनावअघि नै राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पारित भइसक्नुपर्छ । 

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलको सदस्यका रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनका लागि संघीय संसदका दुवै सदन र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मतको भार फरक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ती निर्वाचन कानुन अन्तरसम्बन्धित छन् । त्यसैले संसद्ले ती कानुनहरूको पनि टुंगो लगाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ  ।