25, June 24, 2017
विचार/ब्लग

स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोध किन ?

Nirbachanko kin birodh 58eef2b19a28f4.18514824

स्थानीय तहको सीमा तथा संख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेर सोको संख्या र सीमा मापदण्डविपरीत देखियो भने त्यसलाई सच्याएर सीमा तथा संख्या निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । किनकि यो आयोग गठन गरेको र उसको मापदण्ड तोकेको नेपाल सरकारले हो । यो संवैधानिक तथा कानुनबमोजिम गठन गरिएको भन्दा पनि सरकारको निर्णयबाट गरिएको प्रशासनिक आयोग हो । तसर्थ यसको काम वा प्रतिवेदन सरकारले हेर्न सक्छ । यो सरकारले तुरुन्तै गरेको छ ।

प्रदेशको सीमा तोक्न, हेरफेर गर्न वा प्रदेशको अधिकार थपघट गर्न सम्बन्धित प्रदेशसभामा पठाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सभाले तीन महिनाभित्र सो हेरफेरको प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्नेछ । कुनै कारणले प्रदेशसभा नभएको खण्डमा भने प्रदेशसभा गठन भएपछि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय पठाउनुपर्नेछ । प्रदेशसभा छ, तर कुनै पनि विषय निर्णय नगरी तीन महिनासम्म बसेमा सो प्रस्ताव संघीय संसद्ले अगाडि बढाई निर्णय गर्नेछ ।

 

Yamaha

तर प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेमा भने सो संशोधन प्रस्ताव निष्क्रिय हुनेछ । भारतीय संविधानको धारा ३ मा सीमाको हेरफेर गर्न संविधान संशोधन गर्न पर्दैन । संसद्ले कानुनको अनुसूचीमा हेरफेर गरेर मात्र गर्न सक्छ । यसरी प्रदेशको सीमा हेरफेर, प्रदेश घटबढ गर्न सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृति चाहिँदैन, आवश्यकतानुसार परामर्श मात्र लिन सक्नेछ ।

यो व्यवस्थालाई मधेसी मोर्चाले संशोधन चाहेको हो । संविधानले बहुमत प्रदेशसभाको निर्णय चाहिने भनेको हैन । प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्यको बहुमत भनेको हो । यसको व्याख्या संविधानको धारा २७४(५) र (७) सँग जोडेर गर्नुपर्नेछ । सीमा परिवर्तन गर्दा दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशलाई पनि असर गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा सम्बन्धित प्रदेशसभामा पठाउनुपर्नेछ । सम्बन्धित प्रदेशका बहुमत सदस्यले निर्र्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा मधेसी मोर्चाले चाहेको संशोधन भनेको प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा संघीय संसद्ले गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने भन्ने हो ? प्रदेशको बहुमत हैन प्रदेशसभाका सदस्यको बहुमत हुनुपर्छ भन्ने हो ? यी दुवै कुरा अहिलेको संविधानमा प्रस्ट गर्न व्याख्याबाटै सकिन्छ । खासै संशोधन आवश्यक छैन ।

अर्को संशोधन भनेको संघीय आयोगसम्बन्धी हो । अहिले प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसलाई मधेसी मोर्चाले संशोधन गर्न चाहेको छ । उसले संघीय आयोग गठनको संख्या र आधार नै संविधानमा गरेर यसको कार्य क्षेत्रसमेत उल्लेख गरी यो बाध्यात्मक बनाउने भन्ने हो, जसको निम्ति धारा २९५(१) लाई विस्तृत गरी सबै विषय उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो आयोग आवश्यक परेको बेला जहिलेसुकै गठन गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । भारतमा पनि यस्तो आयोगको व्यवस्था छ ।

यदि यो दुई काम गरेर स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनमा मधेसी मोर्चा र एमालेको सहमति हुन्छ भने सो गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन, गरे हुन्छ । अहिले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मै विचाराधीन राखेर वा सरकारले निणर्य गरी फिर्ता संसद्को सहमतिमा हुन सक्छ । यो नयाँ संशोधन (जो माथि उल्लेख गरिएको छ) लाई संसद्मा दर्ता गरेर संसद्ले प्रक्रिया अगाडि बढाई संशोधन गर्न सक्छ । यसरी चुनावमा सहमति गरी जान सकिन्छ । कुनै कारणबाट सहमति हुन सकेन भने यथास्थितिमा भने पनि स्थानीय चुनाव गर्नैपर्छ, रोकिनु हँदैन । संघीयता र गणतन्त्र साथै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको लागि जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन भएको थियो ।

न्यायपूर्ण समाजको लागि हजारौं जनताले बलिदान दिएका थिए । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न यो संविधान माध्यमको रूपमा हुन जान्छ । तसर्थ यो संविधानको पालना गर्नु÷गराउनु संघीयता, गणतन्त्रपे्रमीहरूको लागि अनिवार्य छ । नयाँ संशोधनको काम अगाडि बढेन भने संसद्मा दर्ता भएको संशोधनलाई नै सदनले टुंग्याउनुपर्छ किनकि बल्लबल्ल वैशाख ३१ गतेलाई स्थानीय तहको चुनावको दिन तय भएको हो । जनजाति, मधेसीलाई चित्त बुझाएर चुनाव गर्नुपर्छ, नत्र मुलुकभर चुनाव नहुन सक्छ । आधा वा सोभन्दा बढी भूभागमा चुनाव भयो, तर एकतिहाइ भूभागमा भएन भने पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । द्वन्द्व बढ्यो भने पनि राम्रो भएन ।

नेपालभित्रका जनताले हेपिएको महसुस गरे भने पनि राम्रो भएन । त्यसैले सदनमा पेस भई छलफलमा रहेको संविधान संशोधनलाई एमालेले प्रक्रियामा भाग लिएर संसद्को फैसला मान्ने अठोट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

नेपालमा पहिलोपटक स्थानीय जनताले धेरै अधिकार पाउने गरी स्थानीय तह बनाइएको छ । यो चुनाव सम्पन्न भयो भने स्थानीय जनता अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने महायज्ञ सम्पन्न सबै एकजुट हुन सकिएन भने राजनीति गर्नुको अर्थ रहन्न । मधेसका श्रमिक वर्गको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा यो चुनाव भएपछि स्थानीय वासिन्दा नै विकासका निर्णायक र राजनीतिक अधिकारसम्पन्न हुनेछन्, यो कुरा पहाड र हिमालमा पनि बराबर हुनेछ । यहाँ कुनै विभेद हुने छैन । स्थानीय सरकार अधिकारयुक्त भएपछि अहिलेका नक्कली नेता ओझेलमा पर्छन् । यो अधिकार नदिन अहिलेका धेरै नेताले कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।

२०४६ को आन्दोलनबाट पनि यो प्राप्त हुन सकेन । अन्तरिम संविधानमा पनि यो अधिकार लेख्न सकिएन । अहिलेको नेपालको संविधानले भने स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा राखी यसलाई विधायिकी अधिकार, न्यायिक अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कार्यपालिकाको अधिकार दिएको छ । यो यसअगाडिको कुनै पनि संविधानले दिएको थिएन । भारतमा पनि ग्राम पञ्चायतलाई अधिकार दिइएको छैन । त्यहाँ नाममात्रको संघीयता वा स्थानीय तह राखिएको छ ।

सामन्त र पुँजीपतिलाई नेता बनाउन मात्र राज्यको पुनर्संरचना गरिएको नेपाल र भारतको व्यवस्थालाई हेरेर मधेसका जनता दिक्क भएका थिए । अब नेपालको संविधानले स्थानीय जनतालाई स्थानीय स्रोतमा मालिक बनाएका छ । आफ्नो लागि कानुन बनाउन पाउने अधिकार स्थानीय जनताले पाएका छन् । प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग साझा काम गर्ने हैसियत प्राप्त गरेका छन् । अब सामान्यतः सरकार खोज्न नेपालको सिंहदरबार धाउन पर्दैन । आफ्नै गाउँ र नगरमा स्थानीय सरकार फेला पर्छ ।

नेपालको संविधानले नै पहिलोपटक स्थानीय तहलाई अधिकार किटान गरिदिएको छ । जस्तैः नगरमा आफ्नै अधिकारसम्पन्न प्रहरी हुन्छन् । सहकारी संस्था स्थानीय तहले नै नियमन गर्दछ । प्रदेश र संघको कुनै पनि हस्तक्षेप हुन सक्दैन । आफ्नो कानुन आफैं बनाउँछन् । विभिन्न कर संकलन र लागू पनि यही स्थानीयले गर्दछन् । विकास आयोजन पनि आफैं तय गर्दछन् । माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन पनि स्थानीय तह आफैंले गर्दछन् । स्थानीय सडक, सिँचाइको व्यवस्थापन पनि आफैंले तय गर्दछन् । केन्द्रसँग योजना माग गर्नुपर्दैन । खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा विषय पनि स्थानीय तहबाटै हुन्छ । विभिन्न विपद् व्यवस्थापन पनि तहमै समाधान हुन्छ । खानी र खनिज पदार्थको भाषा, संस्कृतिको विकास पनि गाउँ र नगर स्तरबाटै हुनेछ ।

यी काममा प्रदेश र संघले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका कार्यक्रम गाउँ र नगरमा नै बन्छन् । देशभरका सुकुमबासी समस्या समाधान पनि स्थानीय तहमै हुनेछ भने सवारीसाधनको अनुमति पनि त्यहींबाट दिने व्यवस्था हुनेछ । यस्ता बलिया शक्ति भएका स्थानीय तह अब हजारौंको संख्यामा हैन, ७४४ वटा मात्र हुन्छन् । यसको आफ्नै केन्द्र हुन्छ । सो केन्द्र यो तहको राजधानी हो । यो चुनावपछि केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि यहींबाटै तोकिनेछ । सीमा हेरफेर गर्न आवश्यक परेमा स्थानीयको सिफारिसबाट मात्र हुन्छ । वडाको सीमा हेरफेर गाउँ वा नगर व्यवस्थापिकाबाट सिफारिस भयो भने मात्र हुन्छ, केन्द्र वा संघको मुख ताक्न पर्दैन ।

प्रायः सबै जनताको काम नगरपालिकाबाटै सम्पन्न हुन्छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका कम संख्यामा हुन्छन् । घटेर सयको संख्यामा आएको छ । ती सयको संख्याका स्थानीय तह शक्तिशाली र स्वायत्त हुन्छन् । यो कुरा संविधानले स्पष्ट पारेको छ । यसलाई झन् स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले अझ व्यापक पारेको छ । महिला, दलित, अल्पसंख्यक आदिको मनग्गे प्रतिनिधित्व गराएको छ । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तमा आधारित स्थानीय तहको गठन हुन्छ । हरेक वडामा पाँचजनामध्ये दुईजना महिला अनिवार्य गरिएको छ, जसमा एकजना दलित महिला हुनैपर्छ । गाउँसभामा चारजना महिला पुनः निर्वाचित हुन्छन् । यसरी दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

यो व्यवस्थादेखि डराएर स्थानीय चुनाव गर्न ढिलाइ गर्ने तत्व सरकार र विपक्षी सबैतिर छ । त्यसैले कहिले पुरानै निकायको चुनाव गरौं भन्छन् । कहिले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोग भंग गरी त्यसले दिएको प्रतिवेदन बदर गरी अर्को आयोग गठन गरौं भन्छन् । कहिले केन्द्रको चुनाव पहिला गरौं भन्छन् । कहिले स्थानीय सरकार प्रान्तको अधीनमा राखौं भन्छन् ।

हाम्रो देशको संघीयताको मोडेल प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह राख्ने होइन । स्थानीय तह स्वतन्त्र रहन्छन् । यी पनि स्थानीय सरकार हुन् । जसरी प्रान्तीय सरकार छन् । यिनको लागि अलगै कानुन छन् । तसर्थ मधेसका सामन्तको यो तर्क पनि देश बिगार्ने तर्क हो । यी सबै कुरा स्थानीय तहको वा सरकारको चुनाव नगर्ने दाउ हो । तर चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन्छ, गर्नुपर्छ । बरु असन्तोषीबीच पनि सहमति भएको खण्डमा दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्दा विवाद भएका प्रदेशमा वा काम नसकिएको प्रदेशमा १५ दिनपछि चुनाव गर्न सकिन्छ ।
अधिवक्ता विडारी सांसद हुन् ।