वर्ष २०७३ नेपालीको अपेक्षा धेरै, उपलब्धि कम

काठमाडौँ:   २०७२ असार २३ गते संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशन गर्दा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो तर संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक परिस्थितिका कारण स्थानीय निर्वाचन प्राथमिकतामा नै परेन । संविधान जारी भएको १८ महिनापछि संवैधानिक दायराको चपेटामा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भए पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता अझै पूर्ण बनिसकेको छैन ।

 

स्थानीय निर्वाचन मात्र हैन, संविधान कार्यान्वयन गति पनि अपेक्षाकृत छैन ।  सङ्घीय संरचनाको आधारभूत तहका रूपमा रहेको स्थानीय तहको संरचना निर्धारण सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो तर सङ्ख्या र सीमाबाहेक आयोगले अन्य काम पूरा गर्न सकेन । कार्यादेश अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र तोक्नुपर्ने भए पनि आयोगले तथ्याङ्क र समय अभाव भन्दै तोकिएको समयमा पूरा प्रतिवेदन बनाउन सकेन ।  सङ्ख्या र सीमा तय भए पनि सङ्घीयताको मर्म अनुसारको विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरू निर्धारण हुन सकेनन् ।

संविधान कार्यान्वयनमा सुस्तता

अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए यो चैत महिनासम्म सङ्घीय प्रदेशको राजधानी तोकिनुपथ्र्यो ।  प्रदेशको राजधानीमात्र हैन, प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्त गरिसक्ने कार्यतालिका थियो ।

कार्यतालिका अनुसार स्थानीय निर्वाचन गत मङ्सिरमै र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग कात्तिकभित्रै गठन हुनुपर्ने थियो तर सरकार परिवर्तनलगत्तै कार्यतालिका र प्राथमिकता फेरियो ।  संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका न त पुरानो पालना भयो न नयाँ नै बन्न सक्यो ।

संविधान कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेन ।  संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसद्ले ४० भन्दा बढी कानुन बनाएको छ तर संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन भने कम छन् ।

यसबीचमा पुनरावेदन अदालत विस्थापित गरी उच्च अदालत गठन भएका छन् ।  सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ तर अहिले सदस्य नभएर काम गर्न सकेको छैन ।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग विधेयक पारित भएको छ ।  तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक नौमध्ये छवटा कानुन बनेका छन् ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका एउटा पनि नयाँ कानुन बन्न सकेका छैनन् ।  संविधानको व्यवस्था अनुसार थपिएका छवटा संवैधानिक आयोगका कानुन बन्न सकेका छैनन् ।  संविधान अनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने प्रचलित संवैधानिक आयोगका ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन् ।  नयाँ आयोग गठन विधेयक संसद्मै विचाराधीन छन् ।  संविधान जारीपछि स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने छवटै कानुन हालको व्यवस्थापिकाले तयार पारेको छैन ।  निर्वाचनको घोषणा भए पनि निर्वाचनलगत्तै आवश्यक पर्ने स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक अहिलेसम्म दर्तासमेत भएको छैन ।  राष्ट्रियसभाको मतभार विभाजनको कानुनले पनि प्राथमिकता पाएको छैन ।

‘मधेश समस्या काँचै’

संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि जारी रहेको मधेशको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।  माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन भइसके पनि मधेशी मोर्चाले चित्त बुझाएको छैन ।  मधेश आन्दोलनमा ५६ जना नागरिकको ज्यान गए पनि घटना छानबिन आयोगले अझै काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।  दुई वर्षदेखि समस्यामा जेलिएको मधेशको राजनीति सुल्झाउने बिन्दु फेला पर्न सकेको छैन ।  असन्तुष्ट पक्षका मागसमेत दिनप्रतिदिन फेरिएका छन् ।

समस्या सम्बोधनका लागि सरकार र मोर्चाका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक वार्ता भएको छ तर निकास निस्किएको छैन ।  संविधान संशोधनलाई अन्तिम बटमलाइन मोर्चाले बनाए पनि पहिलो संशोधनले मोर्चाका माग पूरा नगरेको उनीहरूको तर्क छ ।  दोस्रो संशोधन सरकारले दर्ता गरे पनि त्यसबाट पनि माग सम्बोधन नहुने उनीहरूको भनाइ यथावत् छ ।  मधेश समस्या संविधान संशोधनको विषयभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ ।

संशोधनको गोलचक्कर

मधेश समस्या सम्बोधनका लागि अचुक अस्त्र मानिएको संविधान संशोधन यसअघि २०७२ माघ ९ गते एक पटक भइसकेको छ तर असन्तुष्टि सम्बोधनमा संशोधन अस्त्र बन्न सकेन ।  सरकारले २०७३ मङ्सिर १४ गते दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि मधेशी मोर्चाले नै अस्वीकार ग¥यो ।  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले पनि प्रस्तावको विरोध ग-यो ।

एमालेका असहमतिबीच २०७३ पुस २४ गते विधेयक संसद्मा पेस भए पनि पारितको गणपूरक सङ्ख्या टुङ्गो लागेन ।  अन्ततः सरकारले राजनीतिक सहमति र समस्या सुल्झाउन भन्दै चैत २९ गते नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ तर नयाँ प्रस्तावलाई पनि असन्तुष्ट मधेशी मोर्चा र प्रतिपक्ष एमालेले अस्वीकार गरेका छन् ।  सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका विषयसँग जोडिएर जेलिएको संविधान संशोधनले पुनः निकास दिने टुङ्गो देखिन्न ।

सरकारको फेरबदल

वर्ष २०७३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक प्रचण्ड नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ९ गते राजीनामा दिनुभएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

मधेशीको समस्या सम्बोधन र संविधान कार्यान्वयन मुख्य लक्ष्य भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड साउन १९ गते निर्वाचित हुनुभएको थियो तर सरकार परिवर्तनको चर्चा चल्ने अवस्थासम्म मधेश समस्या सुल्झिएको छैन ।  संविधान कार्यान्वयनको गतिले पनि तीव्रता लिन सकेको छैन ।

सरकार गठनसँगै स्थानीय निर्वाचनको चर्चा उत्कर्षमा थियो ।  अघिल्लो सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको थियो तर तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले अस्वीकार ग-यो ।  काँग्रेस माओवादी संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेपछि पुनः स्थानीय निकाय निर्वाचनको चर्चा चल्यो तर मिति घोषणा भएन ।  सरकारले गठन गरेको आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या सिमानाको प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भयो ।

अपूर्ण चुनावी राप

सरकारले सबै पक्षसँग परामर्श गरी फागुन ९ गते आउँदो वैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्ने गरी चुनावको मिति घोषणा ग-यो ।  घोषणा अनुरूप निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र तोक्ने काम सकेको छ ।  परिचयपत्र र मतपत्र छपाइको काम निरन्तर छ ।

चुनावी कार्यतालिका अनुसार वैशाख १६ गतेबाट मनोनयन कार्यतालिका छ ।  राजनीतिक दलहरूले चुनाव केन्द्रित अभियान र गतिविधिलाई तीव्रता पनि दिएका छन् ।  उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र प्रक्रिया अघि सारे पनि अझै संविधान संशोधनको वरिपरि घुमेको राजनीतिक अवस्थाका कारण निर्वाचन आयोगले दलहरूबाट चुनावमा राजनीतिक प्रतिबद्धता भने पूर्ण रूपमा पाउन सकेको छैन । अाजकाे गोरखापत्र दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय