संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती ? 


–     अधिवक्ता नारायण पौडेल
हामी अहिले संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी भएको दोस्रो बर्ष (असोज ३, २०७२) मनाउन लागिरहेका छौं । नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा नै विधानसभा निर्वाचनको बिषयले चर्चा पाएको भएपनि त्यसको करिब ६५ बर्षपछि संविधानसभाबाट नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भई लागू भएको छ । संविधानमा भएका यावत असहमतिहरुका बाबजुद पनि नेपालको संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधान मुलुकको मुल कानुन हो जसको आधारमा सरकार एवं राज्यका प्रमुख अंगहरु सञ्चालन हुने गर्दछन् । संविधानमा राज्यका प्रमुख अंगहरुवीच शक्तिको बाँडफाँड, नागरिकका हक तथा अधिकार, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध निर्धारण गरिएको हुन्छ । देशको शासनप्रणालीले जनभावना अनुसार काम गर्न सकोस्, शासकहरु निरंकुश हुन नसकुन्, नागरिकका अधिकारहरु धरापमा नपरुन् भन्नकै लागि संविधानको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । संविधान निर्माणको पछाडि रहेका अन्र्तनिहित उद्देश्य भनेको विद्यमान मुलुकका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न भएको समस्यालाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा रुपान्तरण गर्नु हो । एउटा असल संविधानले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय शासनप्रणाली, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधीको शासन, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता लगायतका विशेषताहरुलाई आत्मसात गरेको हुन्छ । कुनैपनि राजनीतिक वा सामाजिक परिवर्तनपछि लेखिएका संविधान आफैँमा पूर्ण दस्तावेज बन्न सक्दैनन् । किनकी संविधानसँग त्यसको  व्याख्या, अभ्यास, नजिर, प्रथा, परम्पराहरु पनि सँगै जोडिएर आएका हुन्छन् । संविधान जन्माउन वा निर्माण गर्न जति कठिन हुन्छ, त्यो भन्दा बढी कठिन त्यसलाई जोगाउन र कार्यान्वयन गराउनुमा हुन्छ । देशको शासनप्रणाली, राज्यको शक्ति र नागरिक अधिकार, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध जस्ता कुरा संविधानले उठान गरेको हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन कमसल पद्धतिबाट सञ्चालित हुँदा परिपक्वता बिनाको संविधान निरीह बन्न पुग्छ अर्थात् संविधान निर्माण भईहाले पनि अल्पायु बोकेर आएको हुन्छ । 
हाम्रो देश नेपाल संविधान नै संविधानको चक्रमा अल्झिएको छ । संविधान कति स्थिर वा अस्थीर छ, त्यसबाट नै मुलुक र जनताको भविष्यको मापन गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८७ मा जारी भई सन् १७८९ देखि लागू भएको संविधान करिब दुई सय २५ वर्ष पुगिसक्दा समेत जीवितै छ भने क्यानडा र अस्ट्रेलियाको संविधान बेलायती संसद्ले उपहार स्वरुप दिएको भनिन्छ र ती संविधान पनि अहिलेसम्म क्रियाशील नै रहेका छन् । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि अन्तरिम संविधान निर्माण गरियो र त्यसैको जगमा संविधानसभाले नयाँ गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेपनि संविधान सँगै अस्थिरता पनि उत्पन्न भयो तर आपसी सहमति र समझदारीमा सन् १९५८ मा फ्रान्सले गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्न सफलता प्राप्त ग¥यो । जातीय द्धन्दमा फसेको दक्षिण अफ्रिकाको संसद्ले गठन गरेको विज्ञ समितिले संविधान त दियो तर त्यसलाई सन् १९९६ मा संसद्ले अनुमोदन गरेर मात्र लागू गर्न सफल भयो । त्यसैले संविधान कसले दियो, के–कस्ता विधी र प्रक्रिया अवलम्बन गरियो भन्नेजस्ता प्रश्नमा अलमल नगरी त्यसभित्र अन्तनिर्हित विषयवस्तुलाई हेरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।  
हाम्रो संवैधानिक धरातललाई हेर्ने हो भने राणाशासन समाप्ति हुनुअघि नै वि.सं. २००४ सालमा ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ नामक संविधान जारी भएको पाइन्छ । वि.सं. २००४ साल फागुन १३ गते जारी सो संविधान वि.सं. २००४ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको थियो । तर सो संविधान कार्यान्वयन हुन नपाई ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान’, २००७ वि.सं. २००७ साल चैत २९ गतेवाट लागू हुन पुग्यो र उक्त संविधान ६ पटक संशोधन भई करिव ८ वर्षसम्म क्रियाशील हुँदै गर्दा वि.सं. २०१५ साल फागुन १ गतेबाट ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’, २०१५ जारी गरियो जुन संविधानको धारा ७५ र ७७ तत्काल लागू गरियो भने बाँकी सबै धाराहरु वि.सं. २०१६ साल असार १६ गतेबाट लागू गरी करिव ३ वर्ष ६ महिनासम्म यो संविधान क्रियाशील हुन गयो । त्यस्तै वि.सं. २०१९ साल पौष १ गते ‘नेपालको संविधान’, २०१९ जारी गरियो र सोही दिनबाट लागू गरियो । जसलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासमा दलविहिन पञ्चायती संविधानका नामले चिन्ने गरिन्छ भने उक्त संविधान जम्मा ४ पटक मात्र संशोधन गरी करिव २८ वर्ष कायम रहेको नेपालको अहिलेसम्मकै लामो आयु भएको संविधान मान्न सकिन्छ । यस संविधानले मुलुकलाई झण्डै ३ दशक निर्दलीय पञ्चायती शासनव्यवस्थाको चंगुलमा राख्न सफलता प्राप्त ग¥यो । 
वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता सँगै वि.सं. २०४७ साल कात्तिक २३ गते लोकतान्त्रिक संविधानका रुपमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’, २०४७ जारी भई सोही मितिबाट लागू गरियो जुन संविधान करिब १६ वर्ष कायम रहन गयो भने वि.सं. २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन–२ पश्चात् वि.सं. २०६३ साल माघ १ तत्कालिन राजनीतिक दलहरुको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान’, २०६३ जारी गरियो र उक्त संविधान १३ पटक संशोधन गरी करिव ९ वर्ष कायम क्रियाशील हुन गयो जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दोस्रोपटक संविधानसभाको परिकल्पना गरी संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक गराउन सफलता प्राप्त गर्नुका साथै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने बाटो को¥यो भने संविधानसभा निर्वाचन–२ बाट गठन भएको संविधानसभाले वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते आइतवारका दिन ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गर्ने सफलता प्राप्त ग¥यो जसको दोस्रो संविधान दिवश मनाउने संघारमा हामी रहेका छौं । 
जन्मसँगै पहिलोपटक संशोधन भईसकेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आगामी असोज ३ गते दुईबर्ष पुग्दैछ । तर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दुईबर्ष बितिसक्दा पनि हामी र हाम्रो संवैधानिक अवस्था कहाँ र कस्तो रुपमा रहेको छ भन्ने कुरालाई माथिको संक्षिप्त संवैधानिक अभ्यासहरुले चित्रित गरेको नै छ । नेपाल संविधान निर्माणको नर्सरी वा प्रयोगशाला हो, राजनीतिक अस्थिरताको जननी हो किनकी नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई केलाउँदा वि. सं. २००४ सालबाट आरम्भ भएको घटनाक्रम ‘नेपालको संविधान’, २०७२ सम्म आईपुग्दा सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । जसमा पञ्चायती संविधान २८ वर्ष चलेको देखिन्छ भने बहुदलीय शासनव्यवस्था अन्तर्गत ४१ वर्षमा ५ वटा संविधान आएका छन् । जहाँ एउटा संविधानको आयु औषतमा ८ वर्ष भएको देखिन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संविधानले राजनीतिक दल बनाएको नभई दलविशेषले संविधान बनाएका हुन् । त्यसैले संविधान बमोजिम देशको शासनव्यवस्था चलेको नभई राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ अनुकुल संविधान चलिरहेकाले नेपाले यस्तो दुर्दशा भोग्नु परिरहेको छ जुन आजसम्म हुर्किएको र प्रयोग गर्दै आएको मान्यता हो किनकी नेपालका राजनीतिक दलहरू फरक सिद्धान्त, दर्शन र दृष्टिकोणबाट घेरिएका छन् भने सम्झौताको नाममा सबैका थोरबहुत कुराले संविधानमा ठाउँ पाउने गरेका छन् । त्यसैले आफूले भनेजस्तो नभएपछि संविधानमा कसैको अपनत्व भएन भनी विवाद उत्पन्न गराउने काममा राजनीतिक दलहरु नै लाग्नुले विधि, प्रक्रिया, पद्धति, परिपाटी जस्ता बिषयहरु प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । फलस्वरुप नेपालका विगतमा जारी भएका संविधानहरु धरापमा पर्न गएका हुन् । राजनीतिक दलका नेताहरु भाषणमा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएपनि भित्री ध्यान सरकार, सेवा सुविधा, सरुवा बढुवा बाहेक अरु कुनै कुरामा छैन । अनि कसरी चल्न र टिक्न सक्छ संविधान? यस्ता गतिविधीहरुबाट संविधान अस्तित्वमा रहेपनि स्थापित संस्थाहरू संविधान बाहिर गई बाटो बिराउने अवस्था सिर्जना हुन गई संविधानवादको मृत्यु हुनसक्छ । 
संविधानले भविष्यको आवश्यकता र चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यस संविधानका केही व्यवस्था प्रति विवाद, गुनासो र असहमति नभएको होईन तर कुनैपनि संविधान आफैंमा पूर्ण र सर्वसहमति मूलक हुन सक्दैन । निकै बिषम परिस्थितीका बाबजुद विश्व इतिहासमा नै एउटा दुर्लभ रेकर्ड बनाउँदै करिब ९० प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरमा बहुमतले घोषणा गरिएको हो । जहाँ संविधानको सहमतिमा ५९८ सभासदरुमध्ये सहमतिमा ५०७ जना, २५ जना सभासदहरु असहमतिमा तथा ६६ जना सभासदहरु संविधानको निर्णायक वहसमा अनुपस्थित रहेका थिए ।
नेपालको प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारुप दिन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत गठन भएको संविधानसभाले नेपालमा नयाँ संविधान ल्याउन सफल भयो । जसले नेपालको एकात्मक शासनव्यवस्थालाई संघात्मक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै ७ प्रदेशमा विभक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै मौलिक हक अन्तर्गत पैतृक सम्पतिमा छोरा छोरीलाई समान अधिकारको व्यवस्था समेत गरी नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा व्याख्या गरेको छ । संघीय शासनव्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई अक्षुण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताको विवेकले पटक–पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै ज्ञात अज्ञात शहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता वीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय समाजमा स्थापित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका सहितको कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता अहिलेको संविधानले राखेको छ भने नेपालको सन्दर्भमा संविधानतः संघीय व्यवस्था पहिलोपटक प्रवेश गरेको छ । जुन व्यवस्था अनुरुप देशको शासन सञ्चालन गर्नको लागि सहज भन्दा असहज परिस्थितीको सामना बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय पक्षहरुमा ठूला असहमतिहरु पनि देखिएका छन् । किनकी संघीय व्यवस्था प्रारुप संविधानमा उल्लेख गर्नुपूर्व सो बिषयमा व्यापक छलफल र अभ्यास हुनु जरुरी थियो तर गरिएन । त्यस्तै संघात्मक संविधानमा के कस्ता प्रावधानहरु राख्ने, स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रवीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेजस्ता संवेदनशील बिषयहरु संविधान जारी गर्नुपूर्व नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने थियो ।
मुलुकमा अहिले प्राविधिक समस्याहरु धेरै छन् । भूकम्प तथा बाढीपहिरोका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने अभिभारा सँगै पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणको बाटोमा मुलुक जतिसक्दो छिटो अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिती रहेको छ । यी प्राविधिक समस्या राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भित्र पर्दछन् जुन मुलुकको जिम्मेवारीको कुरा पनि हो । तर देशको शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्ने लिखित र सैद्धान्तिक दस्तावेज भनेको संविधान हो, जसका प्रत्येक धाराहरुले नागरीकका अधिकारहरु लाई संस्थागत गराउँछ । सरकारलाई स्थायित्व दिनु, संस्थागत संरचनालाई पूर्णता दिई प्रभावकारी कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्नु, निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीयतालाई संस्थागत गर्नु, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन नियम निर्माण गर्नु जस्ता कार्यहरु सम्पन्न गर्न सकेमात्र अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको मार्गमा जानसक्छ । 
जुन देशमा पद्धती निर्माणको व्यवस्था मजबुद भइसकेको हुन्छ, त्यहाँ छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन गरिँदैन र सरकार परिवर्तनको खेलमा राजनीतिक दलहरु लाग्दैनन् र त्यस्ता मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएपनि राज्यको क्रियाकलापमा असर पर्दैन तर संक्रमणबाट गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा भने यस्तो अस्थिरताले निकै ठूलो असर गर्दछ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व भएन भने संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने, वैदेशिक लगानी र विकासको वातावरण नबन्नुका साथै मुलुकमा राजनीतिक अविश्वास समेत बढ्ने गर्दछ । पछिल्लो समय नेपालमा दलहरुको सहमतिका कारण मुलुकले काँचुली फेर्ने अवसर पाएको थियो किनकी सबै क्षेत्र, लिंग, वर्ण, धर्म, संस्कृति, भाषा र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायहरुले आफ्ना स्वतन्त्रता र अधिकारहरु प्राप्त गर्ने परिस्थिती निर्माण भएको छ । तर त्यसका लागि सरकार परिवर्तन र अविश्वासको खेलमा नभई जनताको साझा समस्याको समाधानतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरु पक्ष विपक्ष नभनीकन सबै एकजुट हुन आवश्यक छ तबमात्र विश्वसमुदायमा नेपाल हरेक समस्या समाधानमा आफैं सक्षम छ भन्ने सन्देश जानसक्छ ।
अहिलेको हाम्रो नयाँ संविधानलाई कागजी अधिकारबाट अब व्यवहारमा परिणत गर्नु विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व, आम नागरिक र राज्य सबैको मुख्य दायित्व हो । हामीले प्राप्त गरेको नयाँ संविधानको सही प्रयोग गर्दै नेपाललाई कसरी शान्त, सम्बृद्ध र स्थिर बनाउने भन्ने अबको मुख्य प्रश्न हो । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सही र सक्षम नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । साथै अब हामीले लोकतन्त्र बलियो बनाउने, विधीको शासन कायम गर्ने, नागरीक सर्वोच्चता सहितका अधिकारहरुलाई संस्थागत तवरले विकास गराउने खालको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भनेमात्र हामीले संविधानसभाबाट निर्माण गरेको संविधान सफल हुनसक्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो काम हामीले स्थानीय शासनलाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौं भने संविधान बमोजिम नै प्रदेश र केन्द्र सरकारको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा हुनुका साथै निर्वाचन प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । त्यसका लागि अझैपनि हाम्रो विविधतावीच एकता मात्र नभई सहमति, सहकार्य र एकता कायम हुनैपर्ने देखिन्छ । जब हामी नेपाली विकास र स्थिरतातर्फ उन्मुख हुन थाल्दछौं तबमात्र हामीले नयाँ संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनको महशुस गर्न सक्दछौं ।

 


       

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय